लखनऊ,17 मार्च। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है और पूरे प्रदेश में लगातार छापेमारी व निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा 12 से 17 मार्च के बीच चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कुल 5813 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की गई। इस दौरान कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए 12 एलपीजी वितरकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि अन्य 74 व्यक्तियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए।
कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं 85 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और भविष्य में भी इसी तरह सख्ती बरती जाएगी।
सरकार की इस सख्ती का असर आपूर्ति व्यवस्था पर भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 4108 एलपीजी गैस वितरकों के यहां बुकिंग के अनुरूप उपभोक्ताओं को समय पर रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित कराई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी कृत्रिम कमी की स्थिति नहीं बनने दी जा रही।
इसके अलावा, वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा कुल खपत के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी गई है। इससे बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिल रही है।
पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए खाद्यायुक्त कार्यालय में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति से जुड़ी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तत्काल समाधान किया जा रहा है।
इसके साथ ही राज्य स्तर पर होम कंट्रोल रूम में भी खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों की तैनाती की गई है। जनपद स्तर पर भी कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत बनी रहे।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कहीं भी कालाबाजारी, जमाखोरी या कृत्रिम कमी जैसी स्थिति न उत्पन्न हो और आम जनता को समय पर ईंधन उपलब्ध होता रहे।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कालाबाजारी और अवैध बिक्री में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासनिक सख्ती और सतत निगरानी के चलते प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है।
Author: Chautha Prahari
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