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निर्माण कार्य में देरी पर लगेगा भारी जुर्माना, नगर आयुक्त का सख्त एक्शन मोड

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नगर निगम अयोध्या के नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार की फाइल फोटो

एक माह से ज्यादा लेट प्रोजेक्ट पर रोजाना पेनल्टी, ब्लैकलिस्टिंग तक की चेतावनी!अनुरक्षण बजट बढ़ाने का भी फैसला
अयोध्या, 09 अप्रैल।नगर निगम की विकास योजनाओं में हो रही देरी को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाली कार्यदाई संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत देते हुए नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि तय समय सीमा से एक माह से अधिक देरी होने पर संबंधित एजेंसी से प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

नगर निगम अयोध्या के नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार की फाइल फोटो
नगर निगम कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह सख्त रुख सामने आया। बैठक की अध्यक्षता महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने की, जिसमें शहर के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का बारीकी से मूल्यांकन किया गया।
नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने साफ कहा कि यदि जुर्माना लगाने के बाद भी कार्य में तेजी नहीं लाई जाती है, तो संबंधित संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के बाद निर्माण एजेंसियों में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है।
अतिक्रमण और पॉलिथीन पर भी सख्ती
बैठक में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी नाराजगी जताई गई। नगर आयुक्त ने प्रवर्तन दल द्वारा वसूले गए समन शुल्क को बेहद कम बताते हुए इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष केवल 2.20 लाख रुपये की वसूली पर सवाल उठाए गए, जबकि प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान से 11 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
आर्य मंदिर चौक पर बनेगी पार्किंग
शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए आर्य मंदिर चौक के पास हटाई गई अवैध प्लाटिंग की जमीन पर पार्किंग बनाने का अहम निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
नगर की संपत्तियों के रखरखाव पर बढ़ेगा खर्च
महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नगर निगम की परिसंपत्तियों के अनुरक्षण पर खर्च बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्कों के रखरखाव के लिए कर्मचारियों की तैनाती, खुले बाजारों में रेलिंग, जल निकासी, साफ-सफाई और कूड़ेदान की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
नगर निगम की आय बढ़ाने पर फोकस
बैठक में दुकानों के किराए को रिवाइज करने, निगम की संपत्तियों का चिह्नीकरण करने और संपत्ति रजिस्टर को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत भी बताई गई।
बैठक में अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कर निर्धारण अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।नगर निगम अब विकास कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग और सख्त निगरानी के जरिए प्रशासन शहर के विकास को समयबद्ध और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाता नजर आ रहा है।

 

Chautha Prahari
Author: Chautha Prahari

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