लखनऊ, 20 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी की बीच एक बार फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उसका अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल को होगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को बढ़ाने से चुनाव टलने की लगने लगी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत चुनाव कराता है। मतपत्र पहले ही आकर स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। 27 फरवरी को राजकीय प्रेस प्रयागराज निर्वाचन संबंधी सामग्रियों को लेने जाना है। सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शासन के क्षेत्राधिकार में आता है जिसे लेकर अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। बिना आयोग के सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती।चुनाव टलने की अटकलों को इसी से समझें की पंचायत का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है।
ऐसे में जब 15 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा तो चुनाव के लिए मात्र 41 दिन बचेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू करने से लेकर मतदान समाप्ति तक कम से कम 25 दिन लगेंगे। 41 दिन में से 25 घटाने पर 16 दिन ही बचेंगे जिसमें सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करना होगा। शासन स्तर पर अभी तक सीटों के आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठन की प्रक्रिया की हलचल तक नहीं है। सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया मतदाता सूची के प्रकाशन 15 अप्रैल के बाद ही शुरू हो सकेगी। इसी से 26 मई से पहले पंचायत चुनाव कराने की संभावना क्षीण होने लगी हैं।26 मई से पहले अगर पंचायत चुनाव नहीं कराया गया तो उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रशासक की तैनाती करनी होगी जिससे 27 मई से ग्राम पंचायत के संचालन में किसी प्रकार की रुकावट न हो। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर भले ही समय पर चुनाव कराने का दावा करते हो लेकिन उसमें दम नहीं लगता। ग्राम पंचायत के सीटों को आरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन की प्रक्रिया तक शुरू नहीं की है जिससे चुनाव टालने की अटकलों को बल मिलता है।पंचायती राज एक्ट में कार्यकाल खत्म होने के 6 माह के भीतर पंचायत चुनाव कराने की व्यवस्था है। इससे यह माना जाने लगा है की पंचायत चुनाव करने पर 26 नवंबर से पहले सरकार को करना होगा। 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। पंचायत चुनाव टालकर नवंबर तक ले जाने की एक वजह विधानसभा चुनाव को भी बताया जा रहा है।
Author: Chautha Prahari
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