लखनऊ,11मई(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम डैशबोर्ड की अप्रैल माह की रैंकिंग में रामपुर ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जनशिकायतों के तेजी से निस्तारण, बेहतर फीडबैक और प्रशासनिक कामकाज में सुधार के चलते रामपुर को यह सफलता मिली है।
रामपुर को 10 में से 9.42 अंक मिले हैं। वहीं बरेली 9.41 अंक के साथ दूसरे और पीलीभीत 9.36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। योगी सरकार लगातार जिलों के कामकाज की निगरानी कर रही है और इसका असर अब जिलों की रैंकिंग में भी दिखाई दे रहा है।
रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया गया। शिकायतों पर समय से कार्रवाई हुई और लोगों से मिले सकारात्मक फीडबैक ने जिले की स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सीएम डैशबोर्ड के सभी मानकों पर बेहतर काम किया है।
सीएम डैशबोर्ड के जरिए जिलों का मूल्यांकन कई आधारों पर किया जाता है। इसमें शिकायतों के समाधान की गति, कार्रवाई की गुणवत्ता, जनता से मिलने वाला फीडबैक और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। सरकार का मकसद लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही तय करना है।
अप्रैल माह की रैंकिंग में कई अन्य जिलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इटावा 9.35 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा। हमीरपुर ने 9.33 अंक हासिल कर पांचवां स्थान पाया। महराजगंज 9.31 अंक के साथ छठे, शाहजहांपुर 9.30 अंक के साथ सातवें और सीतापुर 9.29 अंक के साथ आठवें स्थान पर रहा।
इसके अलावा हरदोई ने 9.27 अंक के साथ नौवां और औरैया ने 9.26 अंक के साथ दसवां स्थान हासिल किया। इन जिलों ने भी जनसमस्याओं के समाधान और प्रशासनिक पारदर्शिता में बेहतर प्रदर्शन किया है।
सरकार का मानना है कि जिलों के बीच बेहतर काम करने की प्रतिस्पर्धा से आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जिन जिलों का प्रदर्शन कमजोर रहता है, वहां प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए जाते हैं।
सीएम डैशबोर्ड को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके जरिए सरकार को जिलों के कामकाज की रियल टाइम जानकारी मिलती है। यही वजह है कि अब अधिकारियों की जवाबदेही पहले से ज्यादा तय हो रही है और जनशिकायतों के समाधान में तेजी आई है।
आने वाले समय में इस तरह की रैंकिंग से जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की उम्मीद है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों की शिकायतों का निस्तारण पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से हो सकेगा।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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