(विनय प्रकाश सिंह)
लखनऊ,09(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश सरकार का ‘प्रोजेक्ट गंगा’ ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सुविधाओं का बड़ा विस्तार करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांव-गांव तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को ताज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आज के समय में तेज इंटरनेट सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधा बन चुका है। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार पहले न्याय पंचायतों और फिर ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।
योजना के तहत प्रदेश में 8 हजार से 10 हजार तक डिजिटल सेवा प्रदाता (डीएसपी) तैयार किए जाएंगे। इन डिजिटल सेवा प्रदाताओं के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य गांवों के युवाओं को प्रशिक्षण देकर डिजिटल उद्यमी बनाना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए शहरों की ओर न जाना पड़े।
इस योजना की एक खास बात महिलाओं को दी जाने वाली प्राथमिकता है। सरकार ने तय किया है कि योजना में 50 प्रतिशत से अधिक पदों पर महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
सीईओ ने बताया कि डिजिटल सेवा प्रदाता बनने वाले युवाओं के लिए यह अच्छी आय का जरिया साबित हो सकता है। यदि इंटरनेट कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती है, तो 7 से 8 महीने के भीतर एक डिजिटल उद्यमी की मासिक आय करीब 20 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। आगे चलकर कनेक्शनों की संख्या बढ़ने पर यह आय 1 लाख रुपये प्रतिमाह तक भी पहुंच सकती है।
योजना के वित्तीय मॉडल की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक परियोजना की अनुमानित लागत 5.53 लाख रुपये होगी। इसमें 5 लाख रुपये का ब्याजमुक्त ऋण मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी को केवल 50 हजार रुपये मार्जिन मनी के रूप में निवेश करने होंगे।
जानकारों का मानना है कि प्रोजेक्ट गंगा केवल इंटरनेट सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में यह योजना उत्तर प्रदेश के गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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