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31 मई डेडलाइन: एक्सप्रेसवे के लिए 90% जमीन चाहिए, सीएम योगी ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

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लखनऊ,02 मई(चौ.प्र.) प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की धीमी रफ्तार अब बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि एक्सप्रेसवे और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को हर हाल में समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने 31 मई तक 90% भूमि अधिग्रहण का टारगेट तय करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण का कार्य की समीक्षा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब काम “मिशन मोड” में होगा। जहां भी रुकावट है, उसे तुरंत हटाया जाए। देरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी।
एक्सप्रेसवे पर सीधा दबाव
फर्रुखाबाद, चित्रकूट और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से सीधे जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि 31 मई तक 90% जमीन हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जमीन मालिकों से सीधे बात करें। मुआवजा समय पर दें। रजिस्ट्री में देरी न हो, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। 15 दिन बाद खुद मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति की समीक्षा करेगा।आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे को भी तेज करने के निर्देश दिए गए।
डिफेंस कॉरिडोर और निवेश पर जोर
चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की यूनिट का शिलान्यास जल्द होगा। इसे लेकर सभी जरूरी काम तेजी से पूरे करने को कहा गया है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि औद्योगिक जमीन खाली न पड़े। तय समय में उद्योग लगें, इसके लिए निवेशकों से लगातार संपर्क रखें।
लॉजिस्टिक्स हब से बदलेगी तस्वीर
ग्रेटर नोएडा में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब को मुख्यमंत्री ने यूपी के लिए बड़ा मौका बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश को सीधे राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ेंगी।अभी तक 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हो चुकी है, जिससे काम तेजी पकड़ रहा है।
लखनऊ में बड़ा प्रोजेक्ट तैयार
लखनऊ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी हो चुका है। अब जल्द शिलान्यास की तैयारी है।
सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रोजगार और निवेश के बड़े केंद्र बनेंगे।
स्कूल और शहर विकास भी एजेंडे में
150 कंपोजिट स्कूलों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी गई है। 59 पर काम शुरू हो चुका है, जबकि 67 के लिए प्रक्रिया जारी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल सही लोकेशन पर बनें, ताकि ज्यादा बच्चों को फायदा मिले।साथ ही ग्रीन रोड योजना और लखनऊ के सिटी बस टर्मिनल जैसे प्रोजेक्ट्स को भी तेजी से पूरा करने को कहा गया है।
आगे क्या असर पड़ेगा
सरकार की इस सख्ती का सीधा असर जमीन पर दिख सकता है। अगर तय समय पर भूमि अधिग्रहण और निर्माण पूरा होता है, तो यूपी में निवेश तेजी से बढ़ेगा।बेहतर सड़क और लॉजिस्टिक्स से उद्योगों को फायदा मिलेगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के बड़े औद्योगिक और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभर सकता है।

VINAY PRAKASH SINGH
Author: VINAY PRAKASH SINGH

Registration NO. UDYAM -UP-24-0043854

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