मुख्यमंत्री योगी ने मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा की, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के दिए निर्देश
लखनऊ, 23 मार्च। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश में संचालित मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश को आधुनिक, सुगम और विश्वस्तरीय शहरी परिवहन व्यवस्था में अग्रणी बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शहरों की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश आकर्षित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो परियोजनाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आय के नए स्रोत विकसित किए जाएं। इसके तहत स्टेशनों और परिसरों में मल्टीलेवल पार्किंग, रिटेल, फूड कोर्ट और ऑफिस स्पेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ विज्ञापन और डिजिटल ब्रांडिंग के अवसरों का अधिकतम उपयोग किया जाए।
उन्होंने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के माध्यम से राजस्व सृजन, भूमि मूल्य वृद्धि और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि मेट्रो परियोजनाएं दीर्घकाल में आत्मनिर्भर बन सकें।
मुख्यमंत्री योगी ने मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रो स्टेशनों को सिटी बस, ई-रिक्शा, टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं से जोड़ा जाए, ताकि यात्रियों को घर से गंतव्य तक निर्बाध यात्रा मिल सके।
बैठक में लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि लखनऊ मेट्रो का लगभग 23 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पूर्ण रूप से संचालित है। इसके विस्तार के तहत चारबाग से वसंत कुंज (करीब 11.16 किमी) कॉरिडोर को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
कानपुर मेट्रो परियोजना के कुल 32.4 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर पर कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें लगभग 15 किलोमीटर सेक्शन पर संचालन शुरू हो चुका है, जबकि शेष कार्य को मार्च 2027 तक पूरा करने की योजना है।
वहीं आगरा मेट्रो की लगभग 29.4 किलोमीटर लंबी परियोजना में प्राथमिक सेक्शन (करीब 6.5 किमी) पर संचालन जारी है। कॉरिडोर-1 को जून 2026 तक और कॉरिडोर-2 को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि मेट्रो सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और तीनों शहरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम हुआ है और समय की बचत हो रही है। बेहतर प्रबंधन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों के उपयोग से संचालन लागत को नियंत्रित करते हुए गैर-भाड़ा आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में लगभग 222 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, तकनीकी गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां आवश्यक हो, नई तकनीकों का उपयोग कर कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि आमजन को सुरक्षित, बेहतर और समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।
Author: Chautha Prahari
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