लखनऊ, 21 अप्रैल। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक और अहम पहल सामने आई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और गांवों में छोटे उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ब्याज सहायता युक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो और शहरों की ओर होने वाला पलायन कम किया जा सके।
12 इकाइयों का लक्ष्य, रोजगार पर फोकस-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम के अनुसार, जनपद लखनऊ के लिए इस वर्ष 12 नई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भी भरेगी।
योजना की खास बात यह है कि इसमें सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं देना होगा, जबकि शेष ब्याज सरकार वहन करेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों को पूरी तरह ब्याज मुक्त ऋण का लाभ मिलेगा।
आसान पात्रता और शर्तें-सरकार ने योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पात्रता शर्तों को सरल रखा है।
आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष
न्यूनतम योग्यता: कक्षा 8 उत्तीर्ण
सामान्य वर्ग: 10% अंशदान
आरक्षित वर्ग: मात्र 5% अंशदान
इसके साथ ही आवेदक ने पहले किसी वित्तीय संस्था या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण अनुदान नहीं लिया होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन, पारदर्शी प्रक्रिया-डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है। आवेदकों को आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे—
पासपोर्ट साइज फोटो
शैक्षिक प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
परियोजना रिपोर्ट
ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र
अपलोड करना अनिवार्य होगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट-विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा अपने गांव में ही रोजगार शुरू कर सकेंगे।
सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस दिशा में यह योजना एक गेमचेंजर पहल के रूप में देखी जा रही है।
संपर्क एवं जानकारी-इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कैसरबाग, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं या दिए गए मोबाइल नंबरों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Author: Chautha Prahari
Registration NO. UDYAM -UP-24-0043854
