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देवरिया में विधिक सहायता शिविर, 140 लोगों को योजनाओं का लाभ; लोक अदालत में 259 मामलों का निपटारा

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देवरिया, 01 अगस्त(चौथा प्रहरी)। देवरिया के सलेमपुर में शनिवार को विशेष विधिक सहायता एवं सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का मकसद अनुसूचित जनजाति, वनवासी और अन्य जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान 140 पात्र लोगों को अलग-अलग योजनाओं से जोड़ा गया। साथ ही विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से 259 मामलों का निस्तारण किया गया।

देवरिया के सलेमपुर में आयोजित विशेष विधिक सहायता एवं सशक्तिकरण शिविर में लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ देते अधिकारी।
यह शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित हुआ। इसमें न्यायपालिका, जिला प्रशासन और कई सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ उनकी समस्याएं भी सुनी गईं। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि बाकी मामलों के जल्द निस्तारण का भरोसा दिया गया।
शिविर में स्वास्थ्य, महिला कल्याण, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और बाल विकास जैसे विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए। यहां लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और दो बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। महिला कल्याण विभाग ने चार महिलाओं को विधवा पेंशन से जोड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने पांच महिलाओं को आयुष्मान कार्ड दिए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना के तहत चार विद्यार्थियों को लाभ दिया। वृद्धावस्था पेंशन योजना के आठ लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र सौंपे गए। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं में छह लोगों को स्वीकृति पत्र मिले।
दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। सात लोगों को श्रवण यंत्र और पांच दृष्टिबाधित लोगों को स्मार्ट छड़ी दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दस पात्र परिवारों को स्वीकृति पत्र मिले। वहीं दो लोगों को जाति प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। डॉक्टरों ने लोगों की जांच की, जरूरी सलाह दी और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराईं।
क्या है इसका महत्व
ऐसे शिविरों से दूर-दराज और जरूरतमंद लोगों तक कानूनी मदद और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ती है। लोक अदालत के जरिए पुराने मामलों का तेजी से निपटारा होने से अदालतों पर बोझ भी कम होता है। यदि ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित होते रहे तो पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने और अपने अधिकारों की जानकारी पाने में आसानी होगी।

 

VINAY PRAKASH SINGH
Author: VINAY PRAKASH SINGH

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