यूपी की वरिष्ठ महिलाओं को बड़ी राहत, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की तैयारी
लखनऊ,04अगस्त(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य मुफ्त यात्रा से होने वाले खर्च की भरपाई करना है, ताकि योजना को बिना वित्तीय दबाव के लागू किया जा सके।
सरकार का कहना है कि यह फैसला वरिष्ठ महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों और सामाजिक जीवन में अधिक सुविधा देने के लिए किया गया है। इससे धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, पारिवारिक कार्यक्रमों और अन्य जरूरी कामों के लिए यात्रा करना पहले से आसान होगा।
महिला कल्याण योजनाओं के लिए भी बढ़ा बजट
अनुपूरक बजट में महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि रखी गई है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाई झेल रही महिलाओं को नियमित सहायता मिलती है। इसके लिए 930 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह योजना ऐसे बच्चों की शिक्षा, पालन-पोषण और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, जो विशेष परिस्थितियों में रह रहे हैं।
महिलाओं और बच्चों को आपात सहायता और संरक्षण देने वाली रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए भी 54.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुफ्त यात्रा योजना से किसे होगा लाभ?
यदि योजना तय व्यवस्था के अनुसार लागू होती है, तो प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को सीधा लाभ मिल सकता है। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इलाज, रिश्तेदारी, धार्मिक यात्राओं और सरकारी कामों के लिए आने-जाने का खर्च कम होगा।
हालांकि, योजना के संचालन से जुड़े नियम, पात्रता साबित करने के दस्तावेज, बसों की श्रेणी और मुफ्त यात्रा की प्रक्रिया का विस्तृत आदेश परिवहन विभाग की ओर से अलग से जारी किया जाना बाकी है।
आगे क्या?
अनुपूरक बजट में धन का प्रावधान होने के बाद अब परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। यदि यह व्यवस्था समय पर लागू होती है, तो यह राज्य की वरिष्ठ महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सामाजिक राहत योजनाओं में शामिल हो सकती है। साथ ही महिला कल्याण योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट से सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को भी मजबूती मिलने की संभावना है।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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