गौतमबुद्धनगर,14 अप्रैल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। नोएडा और गाजियाबाद में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में ₹3000 तक की अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। यह नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे श्रमिकों की आय में 21 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की जाएगी।
सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलनों और औद्योगिक परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है, ताकि श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
श्रमिकों को सीधी राहत, सभी श्रेणियों में बढ़ोतरी
नई व्यवस्था के तहत अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अकुशल श्रमिकों का वेतन ₹11313 से बढ़ाकर ₹13690, अर्धकुशल का ₹12445 से बढ़ाकर ₹15059 और कुशल श्रमिकों का वेतन ₹13940 से बढ़ाकर ₹16868 कर दिया गया है।
यह वृद्धि खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक हब में काम करने वाले लाखों मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।
अन्य जिलों में भी लागू नई दरें
सरकार ने केवल इन दो जिलों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अन्य नगर निगम क्षेत्रों और सामान्य जनपदों के लिए भी अलग-अलग नई वेतन दरें तय की हैं। इससे पूरे प्रदेश में श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
₹20,000 वेतन की खबर निकली फर्जी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹20,000 न्यूनतम वेतन लागू होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह के चलते कई जगहों पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी।
वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा ‘फ्लोर वेज’ लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है, जो देशभर के श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन तय करने की दिशा में काम करेगा।
हिंसा पर सख्त रुख, बाहरी तत्वों पर नजर
हालिया प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में बाहरी असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की आशंका जताई गई है। प्रशासन द्वारा ऐसे तत्वों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उद्योग और श्रमिकों के बीच संतुलन की कोशिश
जहां एक ओर श्रमिकों ने वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम भुगतान जैसी मांगें उठाईं, वहीं उद्योग जगत ने वैश्विक आर्थिक दबावों का हवाला दिया। सरकार ने दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह संतुलित निर्णय लिया है।
कंट्रोल रूम स्थापित, अब सीधे शिकायत दर्ज करें
श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। यहां श्रमिक अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे दर्ज करा सकते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
आगे क्या?
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में वेज बोर्ड के माध्यम से स्थायी न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य, पेंशन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है।
क्या आपको लगता है ₹3000 की बढ़ोतरी पर्याप्त है?
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Author: Chautha Prahari
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