गोरखपुर, 23 अप्रैल। यूपी योगी आदित्यनाथ ने जमीनी विवादों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी को सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की जमीन पर दबंगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए विशेष टीम गठित की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।
गुरुवार सुबह गोरखपुर स्थित Gorakhnath Temple परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान वे स्वयं लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक कर उनकी शिकायतें सुनीं, जिससे प्रशासनिक संवेदनशीलता का संदेश भी गया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि का वास्तविक स्वामी ही उसका हकदार है और किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है, तो उसे तुरंत कब्जामुक्त कराते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भूमि विवाद से जुड़े मामले सामने आए। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता पर लेते हुए विशेष टीम बनाकर तेजी से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को न्याय दिलाना और उसके जीवन में सुरक्षा व संतोष सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंदों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके इलाज में हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज से संबंधित अनुमान (Estimate) की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर शासन को भेजा जाए, ताकि सहायता में कोई देरी न हो।
पुलिस से जुड़े मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर काम कर रही है और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरतें और हर मामले का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
गौरतलब है कि जनता दर्शन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री सीधे आम जनता से संवाद स्थापित करते हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान संभव हो पाता है। इस पहल को प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Author: Chautha Prahari
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