जून 2026 से शुरू होगी पोस्टपेड बिलिंग, सरकार ने शिकायत निस्तारण कैंप लगाने का भी किया ऐलान
लखनऊ,08मई(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में लगे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में चलाए जाएंगे। यानी अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज नहीं कराना होगा, बल्कि बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री A. K. Sharma ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत लगे सभी स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदले जा रहे हैं। मई 2026 में जितनी बिजली खर्च होगी, उसका बिल जून 2026 में जारी किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश में चल रही स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम और केस्को कानपुर क्षेत्र में लागू होगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को हर महीने 10 तारीख तक स्मार्ट पोस्टपेड बिल जारी किया जाएगा। बिल की जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी दी जाएगी। जिन इलाकों में नेटवर्क या तकनीकी दिक्कत के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं मिल पाएगी, वहां एजेंसियों के जरिए मैनुअल रीडिंग लेकर समय पर बिल उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन सिर्फ स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही दिए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं की सुरक्षा धनराशि पहले प्रीपेड व्यवस्था में समायोजित की गई थी, उसे अब चार बराबर मासिक किस्तों में बिल में जोड़ा जाएगा।
पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए पहले की तरह 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद 7 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। तय समय के भीतर भुगतान नहीं होने पर नियमों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ता 40, 30 और 30 प्रतिशत की तीन किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।
स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर चलेंगे। साथ ही 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्दी निस्तारण हो सके।
सरकार का मानना है कि पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ताओं की परेशानी कम होगी और बिजली बिल व्यवस्था पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगी।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
Registration NO. UDYAM -UP-24-0043854
