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जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं शिकायतें, अधिकारियों को तय समय में कार्रवाई के निर्देश

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लखनऊ,27 जुलाई(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का निष्पक्ष और तय समय में निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी शिकायत उचित है, उन्हें न्याय दिलाने में सरकार कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।

जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनते और अधिकारियों को निर्देश देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
सीएम आवास पर जनसुनवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ

विस्तार
जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक-एक व्यक्ति से मिलकर उनकी बात सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि तय समय में वास्तविक कार्रवाई दिखाई दे।
कार्यक्रम के दौरान जमीन पर अवैध कब्जे और कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने ऐसे मामलों में लापरवाही न बरतने और दोषियों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोगों के मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों से उपचार का अनुमानित खर्च जल्द प्राप्त कराया जाए ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर सरकारी सहायता मिल सके।
जनता दर्शन में कई परिवार अपने बच्चों के साथ भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उनकी पढ़ाई, पसंद तथा भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने बच्चों को नियमित पढ़ाई के साथ खेल, संगीत, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेने की सलाह दी।
क्या है जनता दर्शन?
जनता दर्शन मुख्यमंत्री कार्यालय की वह व्यवस्था है, जहां आम नागरिक सीधे अपनी शिकायत या समस्या मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। इसके बाद संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का तेज और जवाबदेह समाधान सुनिश्चित करना है।
आगे क्या असर होगा?
यदि जनता दर्शन में दिए गए निर्देश तय समय में लागू होते हैं, तो शिकायतों के निस्तारण की गति बढ़ सकती है। खासकर भूमि विवाद, कानून-व्यवस्था और इलाज के लिए आर्थिक सहायता जैसे मामलों में प्रशासन की जवाबदेही पर भी नजर रहेगी। आने वाले दिनों में संबंधित विभागों की कार्रवाई इस व्यवस्था की प्रभावशीलता तय करेगी।

VINAY PRAKASH SINGH
Author: VINAY PRAKASH SINGH

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