लखनऊ, 3 मार्च। उत्तर प्रदेश में Yogi Adityanath सरकार ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य कर विभाग ने फरवरी माह में 9,731 करोड़ रुपये की वसूली कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 352 करोड़ रुपये अधिक है।
चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1,03,779 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो बीते वर्ष की समान अवधि से 402 करोड़ रुपये ज्यादा है। सरकार का दावा है कि जीएसटी दरों के युक्तिकरण, कर प्रणाली के सरलीकरण और तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था से राजस्व में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है।
व्यापारी संवाद से बढ़ी पारदर्शिता, कर चोरी पर अंकुश
राज्य कर विभाग ने जीएसटी 2.0 के तहत ई-इनवॉइस, ई-वे बिल और ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को मजबूत किया। प्रदेश के सभी 75 जिलों में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 10 हजार से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया।
इन कार्यक्रमों में जीएसटी सुधार, रिटर्न फाइलिंग और ई-इनवॉइस व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों और व्यापारिक संगठनों के बीच समन्वय बैठकों से समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया।
एआई आधारित स्क्रूटनी से 48 हजार करोड़ के डेटा का विश्लेषण
राज्य कर विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रिटर्न स्क्रूटनी प्रणाली लागू की। इसके तहत 1.59 लाख करदाताओं के 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन डेटा का विश्लेषण किया गया।
डिजिटल प्रक्रिया से संदिग्ध मामलों की पहचान तेज हुई और मानव हस्तक्षेप कम हुआ। बोगस फर्मों के खिलाफ अभियान में 2,166 करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) गड़बड़ी पकड़ी गई।
इस मामले में 345 एफआईआर दर्ज की गईं, 86 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और 137 करोड़ रुपये की आईटीसी ब्लॉक की गई। प्रवर्तन इकाइयों की सक्रियता से 1,642 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जमा कराई गई।
बकाया वसूली में भी रिकॉर्ड प्रदर्शन
जीएसटी के तहत 2,406 करोड़ और वैट के तहत 711 करोड़ रुपये की वसूली की गई। कुल 3,117 करोड़ रुपये की बकाया वसूली हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,939 करोड़ रुपये अधिक है।
ईंट-भट्ठा कारोबार से जनवरी 2026 में 47.62 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो दिसंबर की तुलना में दोगुने से अधिक है।
राज्य कर विभाग ने वर्ष 2025-26 में 55 प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर 1,424 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सख्त प्रवर्तन के समन्वय से यह उपलब्धि संभव हुई है।
Author: Chautha Prahari
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