मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार का एजेंडा साफ
लखनऊ, 03अगस्त(चौथा प्रहरी)।उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का सबसे अहम मंच है। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से सदन को सुचारू ढंग से चलाने और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने की अपील की।
इस दौरान उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं, रोजगार, निवेश और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े कई विषयों पर सरकार की प्राथमिकताएं भी सामने रखीं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को अगले एक से डेढ़ सप्ताह में लागू करने की तैयारी है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय तय किया जा सकेगा।
सदन में विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि यहां हर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मानसून सत्र का पूरा समय जनहित के मुद्दों पर चर्चा में लगे।
उन्होंने विपक्ष से भी सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की ताकि प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर सार्थक बहस हो सके।
सरकार ने गिनाईं अपनी उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की छवि बदली है और उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों की दिशा में आगे बढ़ा है। उनके अनुसार सरकार ने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ओडीओपी और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया।
किसानों पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान कम कृषि योग्य भूमि के बावजूद देश के खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सिंचाई, फसल बीमा, मुफ्त बिजली, गन्ना भुगतान और कृषि निर्यात जैसे विषयों को सरकार की प्राथमिकताओं में बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि सदन में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के नए उपायों पर चर्चा होनी चाहिए।
महिलाओं और युवाओं को लेकर सरकार की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें बड़े शहरों में रहने की सुविधा मिल सके।
उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लागू करेगी। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करना और उनकी सेवा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों के मानदेय में सुधार की दिशा में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
कांवड़ यात्रा और सावन का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने सावन और कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठन कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
आगे क्या असर होगा?
मानसून सत्र में रोजगार, किसानों की आय, महिला सशक्तिकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों की नई व्यवस्था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था जैसे विषय प्रमुख रहने की संभावना है। यदि आउटसोर्स सेवा निगम तय समय में लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। वहीं सदन की कार्यवाही कितनी सुचारू रहती है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी।
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यूपी विधानसभा मानसून सत्र 2026: मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष से सहयोग मांगा, आउटसोर्स कर्मचारियों पर बड़ा संकेत
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यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनहित के मुद्दों पर चर्चा की अपील की। आउटसोर्स सेवा निगम, किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े अहम संकेत दिए
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सुझाव: विधान भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन और सामने कैमरे व पत्रकार।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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