मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों से विदेश यात्राएं टालने, वाहन फ्लीट घटाने और डिजिटल कार्यसंस्कृति अपनाने को कहा
लखनऊ,13 मई(चौथा प्रहरी)। Yogi Adityanath ने मंत्रिमंडल की पहली विस्तारित बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर कई बड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। उन्होंने मेट्रो, बस, ई-रिक्शा, कारपूलिंग और साइकिल जैसे साधनों को अपनाने की अपील की। साथ ही सरकारी वाहन फ्लीट को 50 प्रतिशत तक कम करने का सुझाव भी दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ईंधन बचाना सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को खुद उदाहरण बनना होगा ताकि आम लोग भी प्रेरित हों।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने तक मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी स्थिति छोड़कर विदेश यात्राओं से बचने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन और प्रशासन में खर्च कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल और हाइब्रिड कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अंतरजनपदीय बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और समितियों की बैठकों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था अपनाने की बात भी कही।
ऊर्जा बचत को लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए। उन्होंने सचिवालय और निदेशालयों में एयरकंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने को कहा। साथ ही प्राकृतिक रोशनी के अधिक इस्तेमाल और जरूरत के हिसाब से लिफ्ट चलाने पर जोर दिया।
बैठक में सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर काम किया जाए और लोगों को स्वच्छ ऊर्जा के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने रिहायशी कॉलोनियों, स्कूलों और कॉलेजों में ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ‘वोकल फॉर लोकल’ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो उत्तर प्रदेश में बनी हों। उन्होंने ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत तैयार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात कही। शादी और सामाजिक आयोजनों में भी घरेलू स्थानों और स्थानीय सेवाओं के इस्तेमाल का संदेश दिया गया।
एलपीजी की जगह पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए भी सरकार जल्द नीतिगत बदलाव करेगी। मुख्यमंत्री ने कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ने की जरूरत बताई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों का परिचय कराया और उन्हें कम समय में बेहतर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। साथ ही वरिष्ठ मंत्रियों से सीखने और आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।
सरकार के इन निर्देशों को आने वाले समय में नई प्रशासनिक कार्यसंस्कृति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे सरकारी खर्च में कमी, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आम लोगों के बीच भी सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा बचत को लेकर जागरूकता बढ़ सकती है।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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