लखनऊ,18 मई( चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए त्रिपक्षीय एमओयू को मंजूरी दे दी गई। यह कॉरिडोर चारबाग से वसंतकुंज तक बनाया जाएगा। परियोजना के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता होगा।
वित्त मंत्री Suresh Kumar Khanna ने बताया कि परियोजना की कुल लागत 5801.05 करोड़ रुपये तय की गई है। इस लागत में केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
इस परियोजना की डीपीआर को 5 मार्च 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। बाद में 3 सितंबर 2025 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भी परियोजना को स्वीकृति दे दी थी। केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी में यह शर्त रखी थी कि परियोजना लागू करने से पहले केंद्र, राज्य सरकार और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच त्रिपक्षीय एमओयू किया जाएगा।
अब कैबिनेट ने विधिक परीक्षण और संशोधन के बाद तैयार एमओयू के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही परियोजना में राज्य सरकार की जिम्मेदारियां और भूमिका भी स्पष्ट कर दी गई हैं।
चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाला यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर लखनऊ के कई अहम इलाकों को जोड़ने का काम करेगा। इससे रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण में भी कमी आ सकती है।
सरकार का मानना है कि मेट्रो विस्तार से राजधानी में शहरी विकास को नई गति मिलेगी। आने वाले समय में इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शहर की परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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