लखनऊ, 22 मई( चौथा प्रहरी)। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा के दौरान कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि राशन व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी और अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है। गरीबों के हिस्से का राशन रोकने या तौल में गड़बड़ी करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जेल भेजने की कार्रवाई भी होगी।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी कि लापरवाही या भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर किसी अधिकारी पर शिकायतों को दबाने या गलत काम को संरक्षण देने का आरोप सही पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई तय होगी।
मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब, किसान, मजदूर और पात्र लाभार्थियों तक उनका पूरा हक पहुंचे। इसके लिए खाद्य एवं रसद व्यवस्था को और मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा।
बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति को लेकर भी निर्देश दिए गए। मंत्री ने ऑयल एजेंसियों से कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके में ज्यादा दिनों तक बैकलॉग नहीं रहना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि आने वाले समय में राशन वितरण और खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। इससे गरीबों को राहत मिलने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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