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यूपी में सार्वजनिक वाहनों पर सख्ती, अब सिर्फ अधिकृत कंपनियां ही लगाएंगी VLTD डिवाइस

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लखनऊ, 22 मई(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सेवा वाहनों में सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग ने 1 जनवरी 2019 से पहले और बाद में पंजीकृत सभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कई नई कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जबकि कुछ कंपनियों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव और संशोधन भी किए गए हैं।

सार्वजनिक बस में VLTD ट्रैकिंग डिवाइस की जांच करते परिवहन अधिकारी
यह जानकारी दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, वाहनों की लाइव ट्रैकिंग आसान करना और वाहन मालिकों को ज्यादा विकल्प देना है।
सरकार ने कई नई कंपनियों और उनके डिवाइस मॉडल को अलग-अलग वाहन निर्माताओं के लिए मंजूरी दी है। PSDN Technology Pvt Ltd की ‘PSDN’ डिवाइस अब Stellantis के वाहनों में लग सकेगी। वहीं Acute Communication Services Pvt Ltd की ‘ACUTE 140’ और APM Group Pvt Ltd की ‘NIRBHAYAAN’ डिवाइस को PMI Electro Mobility के वाहनों के लिए स्वीकृति मिली है।
इसके अलावा APM Kingstrack India Pvt Ltd की डिवाइस ‘1819001A’ को भी PMI वाहनों में फिटमेंट की अनुमति दी गई है। M/s Uno Minda Limited की डिवाइस A883i को अब Toyota के लोकप्रिय मॉडल Innova Crysta और Innova Hycross में लगाने की मंजूरी मिल गई है।
परिवहन विभाग ने पहले से स्वीकृत कंपनियों के दायरे को भी बढ़ाया है। Rosmerta Autotech Ltd की डिवाइस अब Mahindra और Renault के अलावा Honda Amaze Gen-2, Toyota Rumion, Urban Cruiser Hyryder और MG Motors के कुछ मॉडलों में भी लग सकेगी। Blackbox GPS Technology Pvt Ltd की डिवाइस को अब Force Motors के वाहनों के लिए भी मान्यता मिल गई है।
इसी तरह Watsoo Express Pvt Ltd की डिवाइस Mahindra के साथ अब Force Motors और BMW India के वाहनों में भी लगाई जा सकेगी। Tracknow Pvt Ltd और Triangle Infotech Pvt Ltd के रिकॉर्ड में भी तकनीकी संशोधन किए गए हैं ताकि वाहन निर्माताओं की नई कंपनियों और डिवीजनों को शामिल किया जा सके।
इस बीच Hyundai वाहनों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। Hyundai द्वारा Rosmerta Autotech Limited को दिया गया प्राधिकरण वापस लेने के बाद सरकार ने Rosmerta के आदेश से Hyundai कंपनी का नाम तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसका असर उन वाहन मालिकों पर पड़ेगा जो Hyundai के सार्वजनिक वाहनों में VLTD लगवाना चाहते हैं।
सरकार ने 1 जनवरी 2019 से पहले पंजीकृत पुराने सार्वजनिक वाहनों के लिए भी राहत दी है। अब Road Point Limited, Track Now Private Limited और Blackbox GPS Technology जैसी कंपनियों को पुराने वाहनों में VLTD फिटमेंट और एक्टिवेशन की अनुमति दी गई है। इससे पुराने वाहनों के मालिकों को डिवाइस लगवाने में आसानी होगी।
परिवहन मंत्री ने सभी सार्वजनिक सेवा वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन निर्माता के अनुसार सिर्फ अधिकृत कंपनियों से ही VLTD डिवाइस लगवाएं और समय पर उसका एक्टिवेशन कराएं। विभाग ने सभी RTO और ARTO कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रक्रिया में वाहन मालिकों की मदद की जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में सार्वजनिक वाहनों की निगरानी और बेहतर होगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, वाहनों की लोकेशन तुरंत पता चल सकेगी और किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करना आसान होगा।

VINAY PRAKASH SINGH
Author: VINAY PRAKASH SINGH

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