लखनऊ,07जून(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 9 से 11 जून तक पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन (चेकिंग) अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध रूप से संचालित हो रही बसों पर कार्रवाई करना है। विभाग ने प्रमुख एक्सप्रेस-वे और टोल प्लाजाओं पर 24 घंटे प्रवर्तन दल तैनात करने का फैसला किया है।
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने कहा कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि सुधार लाना भी है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण ओवरस्पीडिंग है और लगभग 70 से 80 प्रतिशत हादसे इसी वजह से होते हैं।
उन्होंने बताया कि वाहन पंजीकरण, वाहन ट्रांसफर और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं परिवहन विभाग की नियमित सेवाएं हैं। लेकिन विभाग आम लोगों के बीच अपनी प्रवर्तन गतिविधियों के कारण अधिक जाना जाता है। सड़कों पर आरटीओ और एआरटीओ की मौजूदगी सीधे जनता से संवाद का अवसर भी देती है।
परिवहन विभाग के अनुसार कई बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की आड़ में बिना वैध परमिट के ऑनलाइन सीटवार बुकिंग कर रही हैं। ऐसी बसें नियमों के अनुसार टूरिस्ट वाहन होने के बजाय स्टेज कैरिज की तरह संचालित की जा रही हैं। इन्हीं वाहनों के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।
अभियान के दौरान यमुना एक्सप्रेस-वे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सहित प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। टोल प्लाजाओं और महत्वपूर्ण चेकिंग प्वाइंट्स पर चौबीसों घंटे टीमें तैनात रहेंगी।
नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ चालान, वाहन सीज करने और भारी जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों पर भी सख्त नजर रखी जाएगी।
एडिशनल कमिश्नर एनफोर्समेंट केडी सिंह गौर ने कहा कि परिवहन विभाग गलत नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने, वाहन कर जमा न करने और बार-बार दुर्घटनाओं में शामिल होने जैसे मामलों में भी कार्रवाई करता है। जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है।
इस अभियान से प्रदेश में अवैध यात्री परिवहन पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और सड़क परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित बन सकेगी।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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