लखनऊ, 6 जून(चौथा प्रहरी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की शिकायतों के समाधान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से वर्ष 2025-26 में प्राप्त 7,707 शिकायतों में से 7,428 का निस्तारण किया गया। यह कुल शिकायतों का 96.38 प्रतिशत है। सरकार का कहना है कि दिव्यांगजनों को समय पर सहायता और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1995 दिव्यांगजनों और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरी है। इस हेल्पलाइन के जरिए लाभार्थी अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 7,281 शिकायतें दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (पेंशन) योजना से संबंधित थीं। इसके अलावा स्वावलंबन कार्ड से जुड़ी 52, दुकान निर्माण एवं संचालन योजना से संबंधित 67, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से जुड़ी 23 और कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना से संबंधित 69 शिकायतें दर्ज की गईं। अन्य विषयों से जुड़ी 215 शिकायतें भी विभाग को प्राप्त हुईं।
विशेष बात यह रही कि स्वावलंबन कार्ड, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया। इससे लाभार्थियों को समय पर सहायता मिली और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बढ़ी।
सरकार का मानना है कि शिकायत निवारण की मजबूत व्यवस्था से दिव्यांगजनों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और उसके समाधान की निगरानी भी की जाती है।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक Dr. Amit Kumar Rai ने बताया कि विभाग लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन को सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े।
आगे क्या होगा
जानकारों का मानना है कि हेल्पलाइन आधारित शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत होने से दिव्यांगजनों का सरकारी योजनाओं पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही प्रशासन को भी जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी तेजी से मिलेगी। आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं।
Author: VINAY PRAKASH SINGH
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